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मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की घोषणा की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना है।
इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित किया गया था। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस योजना में अन्य सुविधाएं भी जोड़ी गई।
संबल योजना अब न केवल एक योजना है, बल्कि राज्य में गरीब बच्चों के लिए आशा की किरण, गरीबों के लिए एक सहायता मंच और राज्य में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की शुरुआत कहा जाता है।
अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को वित्तीय तौर पर सहायता प्रदान करना और उन्हें न्याय और सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। जिससे गरीब लोग अपनी गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त हो पाए।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना मध्य प्रदेश Highlights
- मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 1 जून 2018 को मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना शुरू की गई।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब तथा मजदूर वर्ग के परिवारों तक बिजली पहुंचाना और उनकी सामान्य वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
- मध्य प्रदेश के 88 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना पर वार्षिक 1000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के लिए योग्यता
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के नागरिक उठा सकते हैं अर्थात सिर्फ वही इस योजना के लिए योग्य हैं।
- असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूर
- गरीबी रेखा से नीचे/BPL वर्ग समूह के परिवार
- जिन लोगों के घरों में एयर-कंडीशनर, इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग नहीं होता हैं और जिनकी मासिक बिजली की खपत 1000 वाट से कम है वह परिवार भी इस योजना के लिए योग्य हैं।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
- आधार कार्ड
- आवास प्रामाण पत्र
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- BPL राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आवेदक का पता
- आवेदक का मोबाइल नंबर
संबल योजना के तहत योजनाओं की सूची
संबल योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- अंतिम संस्कार सहायता योजना
- शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- सरल बिजली बिल योजना
- उपकरण के लिए अनुदान
- बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना
इस योजना के अनुसार यदि राज्य के श्रमिको की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी और आंशिक स्थायी विकलांगता वाले लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
इस योजना के अनुसार छात्रों, गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है और साथ ही श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। जन कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जन कल्याण संबल कार्ड प्रदान किया जाता हैं।
सभी योग्य आवेदक जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह नीचे दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
चरण 1 :- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। और होम पेज पर आपको सबसे पहले लॉग इन करना होगा।
चरण 2 :- लॉग इन करने के लिए आपको ऊपर दिए गए लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
चरण 3 :- इसके बाद आप यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करेंगे।
स्टेप 4 :- इसके बाद “ श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन की पहचान की पुष्टि आधार ईकेवाईसी" ऐसा विकल्प आपके स्क्रीन पर होगा।
स्टेप 5 :- अब आपको अपना आईडी और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
स्टेप 6 :- आवेदन जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है।
- मजदूर और BPL वर्ग के लोगों के घर बिजली कनेक्शन पहुंचाना।
- राज्य के मजदूर और गरीब परिवारों को सशक्त बनाना।
- गरीब लोगों के स्तर को बढ़ाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों को सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के लाभ
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के निम्नलिखित लाभ हैं।
- मुफ्त बिजली कनेक्शन
- 200 रुपये प्रति माह की लागत से सब्सिडी वाली बिजली।
- अगर बिजली बिल 200 रुपये से कम है तो वास्तविक बिल का भुगतान करना होगा।
- यदि बिजली बिल राशि 200 रुपये से अधिक है तो अधिक राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी पंखे, टेलीविजन और बल्ब का उपयोग कर सकते हैं।
- राज्य के गर्भवती महिलाओं को अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी।
- छात्रों को Scholarship की सुविधा मिलेगी।
- किसी दुर्घटना में घायल पीड़ित को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी।
- किसानों को बेहतर कृषि उपकरण उपलब्ध होगी।
- अंतिम संस्कार में परिवार को सहायता प्राप्त होगा।
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