महात्मा गांधी नरेगा योजना क्या हैं इसके महत्व, उद्देश्य, विशेषताएँ और लाभ

नमस्कार दोस्तों, इस पेज पर हम महात्मा गांधी नरेगा योजना की समस्त जानकारी पढ़ने वाले हैं तो यदि आप महात्मा गांधी नरेगा योजना की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़िए।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों के प्रौढ़ सदस्यों को जो अपनी इच्छा से कार्य करना चाहते हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

सभी ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार किया जाता है यह महात्मा गांधी नरेगा योजना निर्धनता से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को मदद करने हेतु मजदूरी रोजगार और महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम कई योजनाओं को प्रयोजित कर रहा हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना क्या हैं

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम का लक्ष्य भारत के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना है। मनरेगा का पुराना नाम नरेगा योजना है। मनरेगा सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया था।

यह अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। मनरेगा के अनुसार, इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है।

मनरेगा का इतिहास और महत्व

1991 में अधिनियम को भारत के प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कई वर्षों के बाद, इस अधिनियम को अंततः संसद में स्वीकार कर लिया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वयन शुरू हो गया।

इस अनुभव के आधार पर 01 अप्रैल, 2008 से सभी जिलों में नरेगा की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने इस अधिनियम को "दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम" करार दिया।

मनरेगा योजना की विशेषताएं

मनरेगा योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

जब से इस योजना को लागू किया गया है, पिछले 10 वर्षों में नौकरियों की संख्या में 240% की वृद्धि हुई है।
यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने और श्रम के शोषण को दूर करने में मदद करने में सफल रही है।
इस योजना ने मजदूरी की अस्थिरता और श्रम में लिंग वेतन अंतर को भी कम किया है।
मनरेगा की आधिकारिक साइट पर उपलब्ध निम्नलिखित आंकड़ों से इसकी पुष्टि की जा सकती है:
14.88 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए गए। (सक्रिय जॉब कार्ड - 9.3 करोड़)
मनरेगा (2020-21) के तहत 28.83 करोड़ श्रमिकों को रोजगार मिला, जिनमें से सक्रिय श्रमिक 14.49 करोड़ हैं।

मनरेगा के उद्देश्य

मनरेगा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. इस योजना का उद्देश्य उन सभी परिवारों को, जिनके 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए अपनी इच्छा से काम करते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है।

2. सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसी टिकाऊ संपत्तियों को विकास करना।

3. ग्राहक के घर के 5 किमी के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराना और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराना। यदि आवेदक को आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर कोई काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर सरकार रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है, तो वह लोगों को कुछ बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी।

मनरेगा का क्रियान्वयन

मनरेगा के कार्यक्रमों को आमतौर पर ग्राम पंचायतें लागू करती हैं। कार्यक्रम में ठेकेदारों/बिचौलियों को शामिल करना सख्त वर्जित है।

नरेगा पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने आदि में मदद करता है।

मनरेगा कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण सबसे बड़े पहलुओं में से एक है। कार्यक्रम में सभी रोजगार का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है और पुरुषों और महिलाओं के बीच समान वेतन का प्रावधान है। यह हमारे देश के युवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है।

कई विवादों के बावजूद, मनरेगा को भारत के ग्रामीण लोगों के लिए सबसे अच्छी योजना कहा जा सकता है। इस योजना के कारण हजारों ग्रामीण लोग अपने दैनिक जीवन का निर्वाह करते हैं।

इस योजना के प्रमुख प्रभावों में से एक कारण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवास में कमी है। मनरेगा न केवल रोजगार के अवसर पैदा करता है बल्कि इसे कायम भी रखता है।

मनरेगा में ग्राम सभा की भूमिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम सभा की भूमिका नीचे दी गई है:

यह स्थानीय क्षेत्र की क्षमता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को सूचीबद्ध करता है।
यह ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों की निगरानी करता है।
यह प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है।
यह किसी भी मनरेगा कार्य से संबंधित सभी श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करता है।

मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका नीचे दी गई है।

MGNREGS जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं।
ग्राम पंचायत एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जो योजना की उपलब्धि को कवर करता है।

मनरेगा में राज्य सरकारों की भूमिका

मनरेगा योजना को क्रियान्वित करने में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं।

यह अधिनियम के तहत राज्य की जिम्मेदारी को निर्धारित करने वाले नियम तैयार करता है।
यह राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना करता है।
राज्य रोजगार गारंटी कोष (SEGF) की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

मनरेगा और श्रमिक संकट – COVID महामारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 मार्च, 2020 को मनरेगा के तहत श्रमिकों के रुपये में बढ़ोतरी होगी। यह भी घोषणा की गई कि तीन करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं को दो किश्तों में अतिरिक्त 1,000 रुपये मिलेगा जो तीन महीने में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

यह घोषणा कोविड -19 के प्रकोप से हुए नुकसान की दिशा में एक पहल के रूप में की गई थी। कोविड -19 के प्रकोप के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 31,000 करोड़ रुपये की धनराशि भी प्रदान की जानी है।

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मनरेगा के बारे में अपडेट

केंद्र सरकार ने 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) योजना के लिए 72000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

FAQ

Q1. मनरेगा का पूरा नाम क्या हैं?

Ans : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

Q2. मनरेगा योजना आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुई?

Ans : 2 फरवरी 2006 जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था।

Q3. मनरेगा को पहले क्या कहा जाता था?

Ans : इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था अर्थात नरेगा के नाम से जाना जाता था।

Q4. मनरेगा योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है?

Ans : 11 फरवरी 2021 तक 708 जिले शामिल हैं।

Q5. मनरेगा जॉब कार्ड क्या है?

Ans : यह एक दस्तावेज है जो एक श्रमिक को मनरेगा योजना के तहत काम का हकदार बनाता है।

Q6. मनरेगा आधिकारिक वेबसाइट क्या हैं?

Ans : मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट https://nrega.nic.in/Netnrega/stHome.aspx हैं।